सहकार से आत्मनिर्भर भारत : अमित शाह 24 जुलाई को रखेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 की नींव

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सहकार से आत्मनिर्भर भारत : अमित शाह 24 जुलाई को रखेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 की नींव

🔷 केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की नीति सहकारिता क्षेत्र की दशा और दिशा में व्यापक सुधार लाएगी।

♦️मिशन क्रांति न्यूज, रायपुर रायपुर।

भारत के सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा, दिशा और विस्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 24 जुलाई 2025 को “राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025” का औपचारिक अनावरण करने जा रहे हैं। यह अवसर न केवल सहकारी क्षेत्र के लिए, बल्कि करोड़ों किसानों, ग्रामीण उद्यमियों, पैक्स समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत होगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई यह नीति सहकारिता क्षेत्र की दशा और दिशा में व्यापक सुधार लाएगी। इसमें सहकारी समितियों की वित्तीय सुदृढ़ता, पारदर्शिता, नवाचार, डिजिटलाइजेशन, क्षमता निर्माण और ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। नीति के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर पैक्स समितियों को बहुद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित कर किसानों को कृषि-उपज से लेकर विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण तक की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। नए युग के लिए नई सहकारिता नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप ढालने में सहायक होगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, सहकारी समितियों को नई तकनीक और डिजिटलीकरण से जोड़ा जाएगा, जिससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सदस्यों को सीधा लाभ मिलेगा। इस नीति के लागू होने से सहकारी समितियां सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सशक्त भागीदार बनेंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। पैक्स प्रकोष्ठ सहकार भारती छत्तीसगढ़ का अभिनंदन पैक्स प्रकोष्ठ सहकार भारती छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक श्री घनश्याम तिवारी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रामप्रकाश केशरवानी ने इस ऐतिहासिक पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय का यह कदम देश के सहकारी आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह नीति विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान कर किसानों, ग्रामीणों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को एक नया गौरव और नई दिशा मिल रही है। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव-गांव तक सहकारिता की शक्ति पहुंचाने और ‘सहकार से समृद्धि’ के सपने को साकार करने का माध्यम बनेगी।” सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान श्री तिवारी एवं श्री केशरवानी ने प्रदेश के सहकारी कार्यकर्ताओं, किसानों, समितियों के प्रतिनिधियों, युवा उद्यमियों और महिला समूहों से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक नीति का अधिकतम लाभ उठाएं और गांव-गांव तक सहकारिता के संदेश को पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सहकारिता से ही गांव मजबूत होंगे, किसान सशक्त होंगे और देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने वि2025श्वास व्यक्त किया कि “राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025” के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश सहकारिता के स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा ।